सीएम हेल्पलाइन 1905 पर लंबित शिकायतों का तेजी से करें निस्तारण:बंशीधर तिवारी

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सीएम हेल्पलाइन 1905 पर लंबित शिकायतों का तेजी से करें निस्तारण:बंशीधर तिवारी

 

सीएम हेल्पलाइन 1905 पर लंबित शिकायतों का तेजी से करें निस्तारण

 

एमडीडीए उपाध्यक्ष महोदय श्री बंशीधर तिवारी ने की समीक्षा बैठक

 

प्राधिकरण की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा कर भी आवश्यक निर्देश दिए

 

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष महोदय श्री बंशीधर तिवारी ने गुरुवार को सीएम हेल्पलाइन 1905 सहित प्राधिकरण की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए।

 

प्राधिकरण सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उपाध्यक्ष महोदय ने सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा करते हुए इसकी प्रगति पर संतोष प्रकट किया। हालांकि, उपाध्यक्ष महोदय ने 1905 की लंबित शिकायतों पर अधिकारियों को तेजी से कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन प्रकरणों में संबंधित लोगों से दूरभाष पर बात की जाए और अब तक कि प्रगति के बारे में उन्हें अवगत कराएं।

 

उपाध्यक्ष महोदय ने इस दौरान आढ़त बाजार परियोजना के साथ ही आईएसबीटी में चल रहे कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि समूचे आईएसबीटी परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। साथ ही पहाड़ी शैली में फसाड के कार्य करने के भी उनके द्वारा निर्देश दिए गए। इसके अलावा परिसर में बेहतर साफ सफाई व्यवस्था के भी निर्देश दिए।

 

उपाध्यक्ष महोदय ने विकासनगर के शाहपुर, कल्याणपुर में लैंड बैंक की तर्ज पर अन्य स्थानों पर भी लैंड बैंक बनाने के निर्देश दिए।

 

समीक्षा बैठक में उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मानचित्रों के निस्तारण की प्रगति पर भी संतोष प्रकट किया गया

 

अवैध निर्माण पर करें कार्रवाई

 

उपाध्यक्ष महोदय ने इस दौरान अवैध निर्माण व अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई के निर्देश दिए। गौरतलब है कि प्राधिकरण में चार्ज संभालने के बाद उनके द्वारा अवैध निर्माण व अवैध प्लाटिंग को लेकर लगातार सख्ती बरती जा रही है। बीते दिनों त्योहारी सीजन के चलते उस कार्य की गति थोड़ी धीमी हुई है। ऐसे में प्राधिकरण महोदय द्वारा इस मामले में पुनः सभी सेक्टरों के अभियंताओं को तेजी लाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने सेक्टर वार शमन का टारगेट फिक्स करने के भी निर्देश दिए।

 

“आज प्राधिकरण की विभिन्न परियोजनाओं के साथ ही सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश निर्गत किये गए हैं। अवैध निर्माणों को लेकर किसी भी तरह की शिथिलता नहीं बरती जाएगी। इस हेतु अभियंताओं को विशेष निर्देश दिए हैं।”

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